Aadhaar Good Governance Portal: A significant step towards making service access easier for citizens

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल: नागरिकों के लिए सेवा पहुँच को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

Introduction

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार ऑथेंटिकेशन अनुरोधों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल नागरिकों के लिए आधार को अधिक उपयोगी और सेवाओं की पहुँच को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Important Information

• मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
• लॉन्च की तिथि: 27 फरवरी, 2025
• उद्देश्य: आधार ऑथेंटिकेशन अनुमोदनों को सरल बनाना, सुशासन को बेहतर बनाना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुगम बनाना।
• पोर्टल लिंक: swik.meity.gov.in

Launch Event & Key Participants

इस पोर्टल का उद्घाटन श्री एस. कृष्णन (सचिव, MeitY) द्वारा किया गया, जिनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे:

• श्री भुवनेश कुमार, सीईओ, UIDAI
• श्री इंदर पाल सिंह सेठी, निदेशक, NIC
• श्री मनीष भारद्वाज, डीडीजी, UIDAI
• श्री अमोद कुमार, डीडीजी, UIDAI

Key points of 2025 amendment to Aadhaar authentication rules

सरकार ने 2025 संशोधन नियमों के तहत आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं।

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल की विशेषताएँ

Features of Aadhaar Good Governance Portal

यह पोर्टल आधार ऑथेंटिकेशन अनुमोदनों को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

विशेषता	विवरण
उद्देश्य	आधार ऑथेंटिकेशन को सरल बनाना और सेवाओं की पहुँच को सुगम बनाना।
लक्षित उपयोगकर्ता	सरकारी और निजी संगठन जो जनहित सेवाएँ प्रदान करते हैं।
कानूनी ढांचा	आधार अधिनियम, 2016 (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी के लिए अधिनियम)।
नवीनतम संशोधन	2025 संशोधन नियम, आधार ऑथेंटिकेशन को सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।
मुख्य लाभ	सुशासन को बढ़ावा देना, सेवा पहुँच में सुधार करना और डिजिटल परिवर्तन को सशक्त बनाना।

 Aadhaar पोर्टल के उद्देश्य

1. नागरिकों के जीवन को आसान बनाना: आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सेवाओं की निर्बाध पहुँच।
2. पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार: निर्णय लेने की प्रक्रिया को सशक्त बनाना।
3. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना: सेवा वितरण को कुशल और सुलभ बनाना।
4. आधार उपयोगिता का विस्तार: सरकारी और निजी संस्थानों को ऑथेंटिकेशन सुविधाएँ प्रदान करना।

Aadhaar डिजिटल समावेशन में आधार की भूमिका

• आधार दुनिया की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली डिजिटल पहचान है, जिसका उपयोग 1 अरब से अधिक भारतीयों द्वारा किया जाता है।
• 100 अरब से अधिक ऑथेंटिकेशन लेन-देन आधार की विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं।
• 2025 संशोधन के तहत आधार ऑथेंटिकेशन के उपयोग का विस्तार किया गया है, जिससे सेवा की पहुँच और अधिक सुगम होगी।

मुख्य अधिकारियों के विचार

• श्री एस. कृष्णन, सचिव, MeitY: “यह पहल आधार ऑथेंटिकेशन को मजबूत बनाती है और सुशासन व नागरिक सुविधा को बढ़ावा देती है।”
• श्री भुवनेश कुमार, सीईओ, UIDAI: “आधार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सुरक्षित और कुशल सेवा वितरण को सक्षम बनाता है।”

किन क्षेत्रों को आधार ऑथेंटिकेशन से लाभ मिलेगा?

निम्नलिखित क्षेत्र इस नई पहल से लाभान्वित होंगे:

क्षेत्र	उपयोग के मामले
स्वास्थ्य सेवा	रोगी सत्यापन, मेडिकल रिकॉर्ड की पहुँच
ई-कॉमर्स	ग्राहक सत्यापन, धोखाधड़ी रोकथाम
शिक्षा	परीक्षा पंजीकरण, डिजिटल प्रमाणपत्र
हॉस्पिटैलिटी	मेहमान सत्यापन और आसान चेक-इन
वित्तीय सेवाएँ	क्रेडिट आकलन, e-KYC अनुपालन

पोर्टल की विशेषताएँ और ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया

• सुगम ऑथेंटिकेशन: आधार ऑथेंटिकेशन अनुरोधों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश।
• फेस रिकग्निशन: सुरक्षित और सुविधाजनक पहुँच के लिए चेहरा पहचान आधारित ऑथेंटिकेशन।
• तेजी से स्वीकृति प्रक्रिया: सेवा प्रदाताओं के लिए शीघ्र ऑथेंटिकेशन स्वीकृति।

जन परामर्श एवं भविष्य की योजनाएँ

• सरकार ने अप्रैल-मई 2023 में एक स्टेकहोल्डर परामर्श बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे।
• आगे के सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि आधार ऑथेंटिकेशन को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल भारत में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह पोर्टल न केवल आधार ऑथेंटिकेशन अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि सरकारी और निजी संगठनों को संपर्क रहित, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

यह कदम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता, और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा, जिससे भारत को एक डिजिटल राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी।

FAQs (Frequently Asked Questions)